Today’s (17 May 2025) Current Affairs top10 Questions

17 May Current Affairs 2025 Hindi :-

01. भारत-ईयू साझा रिसर्च प्रोजेक्ट : भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने समुद्री प्रदूषण और जैविक अपशिष्ट से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में संयुक्त रिसर्च को बढ़ावा को बढ़ावा देने के लिए दो बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं।

 

02. समुद्री पानी को साफ करने की तकनीक : डीआरडीओ ने

समुद्री पानी को पीने लायक बनाने की स्वदेशी तकनीक विकसित की है। समुद्री पानी से नमक हटाने के लिए स्वदेशी हाई प्रेशर पालीमेरिक में ब्रेन तैयार किया है।

 

03. कनाडा की पहली हिंदू विदेश मंत्री : भारतीय मूल की

अनिता आनंद को कनाडा की विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। अनिता ने गीता पर हाथ रखकर नए विदेश मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

 

04. भारत में वन क्षेत्र में वृद्धि : एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के

अनुसार भारत उन शीर्ष 10 देशों में शामिल है, जहां पिछले सालों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। भारत का वन क्षेत्र 1991-2011 तक स्थिर था। उसके बाद इसमें बढ़ोतरी हुई।

 

05. ड्रोन रोधी मिसाइल परीक्षण : भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित

ड्रोन रोधी हाइपरसोनिक मिसाइल भार्गवास्त्र का परीक्षण किया है। यह छोटे व झुंड में आने वाले ड्रोनों को 2.5 किमी दूर ही पहचानकर नष्ट करने की क्षमता से लैस है।

 

06. जेएनयू- इनोनू यूनिवर्सिटी समझौता रद्द : जवाहरलाल नेहरू विवि ने तुर्किये की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ MoU रद्द कर दिया है। यह फैसला देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

 

07. पहला हाइड्रोजन-संचालित ट्रक : अडानी एंटरप्राइजेज ने छत्तीसगढ़ में खनन लॉजिस्टिक्स के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन-संचालित ट्रक तैनात किया है, जो स्मार्ट तकनीक और तीन टैंकों से लैस है।

 

08. स्वीडन में भारत के नए राजदूत : वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा अधिकारी अनुराग भूषण को स्वीडन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

 

09. बोइंग की सबसे बड़ी एतिहासिक डील: अमेरिकी

एयरोस्पेस कंपनी बोइंग कतर को 200 अरब डॉलर में 160 विमान बेचेगी। यह बोइंग कंपनी की अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी डील है।

 

10. सीरिया पर प्रतिबंध खत्म : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सीरिया पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों को खत्म कर दिया है। अमेरिकी संसद ने 2019 में सीरिया पर सख्त प्रतिबंधों के लिए कानून बनाया था।